Η συζήτηση για τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, την κατοχύρωση των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχικής δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες, τη σχέση κράτους – εκκλησίας, τις συλλογικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική αναδιανομή, τα κοινά αγαθά και το δημόσιο χώρο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αφορά όλους τους πολίτες κι όχι μόνο τους νομικούς και τους συνταγματολόγους.